काठमाडौं । नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजानका लागि भारतीय संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतीय भूमि र संरचना प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक सहमति जुटाउनका लागि त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यसका लागि पनि दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रसाद मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति आवश्यक भएकाले दुई देशले यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बङ्गलादेशले प्रारम्भिक चरणमा ४० देखि ५० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सकिने बताएको छ । बङ्गलादेशको भेरामारामा अवस्थित हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा बिजुली निर्यातको मार्ग खोल्ने तयारी गरिएको छ ।