काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं.१ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा रोक लगाएको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाइएको र योजना बाँड्ने तयारी भन्दै आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरू प्रदेश सभा सदस्यले छनोट तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न नसकिने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ । आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा आयोगले उपर्युक्त प्रदेश सरकारहरूलाई उल्लिखित काम कारबाहीहरू नगर्न नगराउन हुन् निर्देशन दिइन्छ ।’
चुनावको प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले चुनावको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिनुका साथै पाँच बुँदै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
