काठमाडौं । युट्युवलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आग्रह गरेको छ ।

युट्युव च्यानल दर्ता सूचीकरण गरी युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमन र कर संकलनको लागी बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सञ्चार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई काउन्सिलले सुझाएको छ ।

युट्युव, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको र आपत्तिजनक सामग्री हटाउनलाई पनि समस्या भएको गुनासा आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

काउन्सिलले युट्युब च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने भएकाले त्यस्ता माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी सुझावमा मिडिया सम्बन्धित तथा पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले नै गर्ने उल्लेख छ ।