काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले लिँदै आएको आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको छलफलले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई सरकारले लिँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको हो ।

अहिले सरकारले भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्कबापत् २५ रूपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मत कर ४ रूपैयाँ, प्रदूषण कर एक रूपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रूपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २२ रूपैयाँ ८९ पैसा लिँदै आएको छ ।

समितिले छलफलपश्चात् विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आइएको कर घटाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न उपायको खोजीको गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।