काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अघि बढाउने प्रस्ताव सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा राखेका छन् । बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्तावबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले हालकै व्यवस्था जस्तो तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

तर बहुमतका आधारमा त्यतिबेला ७ वर्षे प्रावधान राखेर नगरिकता विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ । नेकपा विभाजित भएर अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा छ । त्यसैले ७ वर्षे प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना कम छ । तर के गर्ने भन्ने सहमति भइनसकेको गठबन्धनको बैठकमा सहाभागी एक नेताले बताए ।