काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।

१० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल आयल निगमको पुर्नसंरचना गर्नेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्न भन्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले देशमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा यसले पारेको प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखापरेको असहज अवस्थाका सन्दर्भमा दर्त भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमन तथा व्यापार सम्बन्धी कार्य छुट्टा छुट्टै निकायबाट गनेबारे पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने भएको छ ।

मन्त्री बडुका अनुसर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु र विज्ञ समेत रहने गरी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।