काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल आयल निगम खारेज गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको शनिबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्पर्धा नहुने सरकारको एकाधिकारप्राप्त पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तु कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थान खारेज वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको बताए ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले निगम खारेज गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन अर्बौको चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए।

सरकारले इन्धनको समस्या समाधान र निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।