काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन ठूलो चलखेल शुरु भएको छ । २१ दिन मात्र आईजीपी बन्ने सौभाग्य पाएका पुष्पराम केसी नै विचौलियाहरुसँग मिलेर ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने चलखेलमा लागेको स्रोतको दावी छ ।

विचौलियाहरु आर्थिक चलखेलका आधारमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सेवाहदको प्रावधान हेरफेर गर्न सक्रिए भएसँगै संगठनभित्र हलचल नै मच्चिएको छ ।

३० वर्षे सेवाहद हटेको खण्डमा तीन साताका लागि मात्र आईजीपी बनेका केसीले थप दुई वर्ष अवधि लम्ब्याउन पाउँछन् । त्यसैले केही बिचौलियाले उनलाई नै प्रभावमा परोर ३० वर्षे सेवाहद हटाउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको बताइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने चर्चा शुरु भएको अवस्थामा यहि मौकामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न चलखेल भएको हो । हाल दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रस्ताव गृह हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यही बेला विचौलियाहरु सेवाहदसम्बन्धि प्रावधान समेत संशोधन गर्ने चलखेलमा सक्रिय भएर लागेका छन् । नेपाल प्रहरीमा पनि ठेकेदार दिपक भट्टलगायतको समूह ३० वर्षे हटाउने खेलमा लागेको छ ।

तर, गभर्नर काण्डमा विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचौलियाहरुको चलखेले स्वीकार गर्छ या गर्दैनन् त्यो भने पर्खाइको विषय बनेको छ । यदि अर्थमन्त्रीलाई विचौलियाहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गराएर मनाएको खण्डमा पनि नियमावली संसोधन हुन भने गाह्रो छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २० दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले समेत रोक्ने सम्भावना छ । निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा नियमावली संसोधन भएको खण्डमा आयोगले त्यसलाई रोक्नसक्छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालत पनि नियमावली संशोधनलाई रोक्न सक्छ । सर्वोच्चले यस अघि पनि पटक–पटक यस्ता विषयलाई ऐनमार्फत नै टुंगो लगाउन आदेश दिएको छ । तर, अहिले गृह मन्त्रालयका केही अधिकारी भने विचौलियाहरुको आर्थिक चलखेलमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संगठनलाई बर्बाद बनाउन तल्लिन भएर लागेको स्रोतको दावी छ ।

चुनावको मुखमा प्रहरी नियमावली संशोधन भएको खण्डमा सरकार समेत बदनाम हुने हुँदा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने यसको विपक्षमा रहेको बताइन्छ ।