Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

साढे दुई करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनामाथि आरोप–पत्र दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेमराज बिष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर र सव–इन्जिनियरसमेत गरी ७ जना माथि उच्च अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार विष्ट र जोशीसहितले बिभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट कार्य सम्पादन भएका १३ वटा सडकका ठेक्काहरुमा प्राबिधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाई हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।

उनीहरुले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधी, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र ठेक्का कार्यान्वयन गराउने नगरपालिकाका प्राबिधिकहरुको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजा बाहेक खुद नापजाँचबाट निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराइएको समेत खुलेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्ट र जोशी प्राबिधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाई हानिनोक्सानीमा संलग्न रहेको, इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरले गुणस्तरहीन कार्य गराई, नापी किताबमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी मूल्याङ्‍कन गरेको, साथै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कार्य गरी बढी भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको आयोगको दावी छ ।

आयोगका अनुसार नगरपालिकाकका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्व बिष्टले ३१ लाख ३७ हजार ८५३ रुपैयाँ र जोशीले २५ लाख ५२ हजार ८८६ रुपैयाँ, तत्कालिन इन्जिनियर पूर्ण कुँवरले ५६ लाख ९० हजार ७४० रुपैयाँ, तत्कालिन सब–इन्जिनियरद्व ज्ञानेन्द्र बुढाले ४३ लाख १७ हजार ६६६ रुपैयाँ र नरेन्द्र शाहीले १२ लाख २४ हजार ४९५ रुपैयाँ, ल्याव टेक्नीसियन धनबहादुर विष्टले ५३ लाख ५१ हजार २३४ रुपैयाँ र निर्माण व्यवसायी गणेश विष्टले ५० लाख ३१ हजार ५४ रुपैयाँ हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सातैजनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।

आयोगको अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्यहरु :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077