काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नैतिक संकटमा परेका छन् ।

मन्त्री शर्माकै चाहना अनुसार सरकारले अधिकारीलाई कारबाही गरी निलम्बन गरेको थियो । तर, अधिकारी फर्कने गरी अदालतले बाटो खोलिदिएपछि मन्त्री शर्मा नैतिक संकटमा परेका हुन् । भने उनको पद समेत धरापमा परेको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत सर्वत्र विरोध समेत हुन थालेको छ । शर्मा र अधिकारीबीच आर्थिक नीतिमा विवाद बढेको थियो । विशेषगरी अमेरिकाबाट ल्याइएको पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेर राखेकोमा छाड्न शर्माले दिएको निर्देशन नमानेपछि विवाद बढेको थियो ।

गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा भने आफ्नै पार्टीदेखि सत्तारुढ गठवन्धनका मन्त्रीहरुले समेत गलत सुझाव दिएर फँसाएपछि उनी अहिले नैतिक संकटमा परेका छन् ।

अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि कतिपयले अब अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले हटाएको गभर्नर अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण नेपालमै छ।

यसअघि गभर्नर तिलक रावललाई हटाउने निर्णय अदालतले उल्ट्इदिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए ।