काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिए निवेदन दर्ता भएको छ ।

सरकारले आफूलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट हटाएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग राखेर अधिकारीले आज आइतवार अधिवक्तामार्फत दिएको रिट अदालतमा दर्ता भएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले सुरु गरेको जाँचबुझ प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए । सम्भवतः मंगलबार सुनुवाइ हुने उनले बताए ।

देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दा पनि सरकारका निर्णय पालना नगरेको, गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको लगायतका आरोप लगाउँदै गएको चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर आरोपमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।