काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयका खरिदारलाई २० हजार घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौंको मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारीलाई जग्गा नामसारी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाउने काममा सहजीकरणका लागि भन्दै २० हजार घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सेवाग्राहीसँग २० हजार घुस माग गरिरहेको भन्‍ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट गएको टोलीले खरिदार तिवारीलाई घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा उनकै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

यसैबीच आयोले आजै गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गाउँपालिकाका उप–प्रमुखसहित ९ जना विरुद्ध आरोप–पत्र दायर गरेको छ ।

जिल्ला सप्तरी, बलान बिहुल गाउँपालिका–४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा बास्तबमा भए गरेको कार्यभन्दा नापी किताबमा बढी देखाई भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने एवं भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न उपर रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार उक्त कार्यमा संलग्न बलान बिगुल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब–इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सह–लेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङकन गरी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुठ्ठा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि टिप्पणी उठाई सदर गरी भुक्तानीसमेत दिएकाले आरोप पत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारलाई १० लाख पाँच हजार चार सय ९७ रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा हानिनोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

बलान विहुल गाउँपालिकाका उप–प्रमुख रुवी गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरि प्रसाद मोचीले बदनियतपुर्बक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकाले उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा उनीहरुलाई पनि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।