काठमाडौँ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को संयुक्त समितिको बैठक र ‘भिजिट भिसा’मा युएईमा अलपत्र नेपालीका समस्यमा समाधान गर्न श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएको छ ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले युएईका आफ्ना समकक्षीका अतिरिक्त त्यहाँका उच्चपदस्थ अधिकारी र नेपाली श्रमिकसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मङ्गलबार भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधानका उपायबारे युएईका मानव संशाधनमन्त्री डा अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

मङ्गलबार नै नेपाल–युएई संयुक्त समितिको बैठकको उद्घाटन सत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ  । संयुक्त समिति बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नेछन् । बैठकमा सन् २०१९ मा नेपाल र युएईबीच भएको श्रम–सम्झौता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानबारे छलफल हुने बताइएको छ।

यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र समाधानबारे नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने तय भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार दुवईमा सरकार मातहत रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवा प्रदायक संस्था (तडवीर सेन्टर)को भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल र अफ्रिकी मुलुक सिसेल्सबीच श्रम समझदारी र नेपालीलाई रोजगारीको अवसरका बारेमा छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार साँझ युएईबाट त्यसर्फ प्रस्थान गर्नेछ ।

नेपाली श्रमिकको माग तथा गणतन्त्र सेसेल्सबाट प्राप्त द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव र रोजगारीका थप अवसरबारे त्यहाँका उच्च अधिकारीसँग छलफल हुने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

सिसेल्स भ्रमण सम्पन्न गरेर नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आइतबार कतार जाने र सोमबार कतारसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्व नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आगामी चैत ८ गते स्वदेश फर्कनेछ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा श्रम सचिव सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश अधिकारी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सहभागी छन् । भिजिट भिसामा लैजाने व्यक्ति-संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई पनि टोलीमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।