काठमाडौँ । वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीका लागि कसकसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बोलाइएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘सरकारमा जान धेरै साथीले चाहना राख्नुभयो। हामीलाई थोरै कोटा छ। अहिले केही साथीलाई पठाऔं। ६ महिनापछि पुरानालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम पठाऔंला।’

यादवको उक्त प्रस्तावमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सहमति जनाएका थिए। गत असोज १८ गते बोलाइएको उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष यादवले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनको प्रतिबद्धतापछि बैठकले पार्टीबाट सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने जिम्मा भट्टराई, यादव र अशोक राईलाई दिएको थियो। त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बोलाइयो।

संसदीय दलको बैठकमा पनि यादवले उही प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । यादव जसपा संसदीय दलका नेता पनि हुन्। कार्यकारिणी र संसदीय दलको बैठकपछि यादवले सरकारमा चार नेतालाई पठाए। सुरुमा प्रमोद साहको नाम पनि राखिएको थियो। नामावली सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बेलामा भने साहको ठाउँमा महेन्द्र यादवलाई राखियो।

सरकारमा जान नपाएपछि सांसद साह, प्रदीप यादवलगायत आक्रोशित भए। सांसद यादवले त पर्साबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाएर केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष यादवविरुद्ध नाराबाजीसमेत गर्न लगाए। त्यसबेला अध्यक्ष यादवको पुतलासमेत जलाइयो। अध्यक्ष यादवले असन्तुष्ट नेताहरूलाई अर्को सिफ्टमा पठाउने आश्वासन दिएर शान्त पारे।

जसपा सरकारमा गएको झन्डै ६ महिना हुन लागेको छ। जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य मिर्गेन्द्रसिंह यादवले कार्यकारिणी र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष यादवले स्पष्ट रूपमा अहिले सरकारमा पठाइएकालाई ६ महिनापछि फिर्ता बोलाएर नयाँ टिमलाई पठाउने आश्वासन दिएको बताए।

उनले भने, ‘जसपा सरकारमा गएको ६ महिना हुनै लागेको छ। उहाँ (अध्यक्ष यादव) ले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ६ महिना पुग्नेबित्तिकै सरकारमा भएकालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम पठाउनुपर्छ।’ कार्यकारिणी समितिकी अर्की सदस्य तथा सांसद अमृता अग्रहरीले जसपा सरकारमा गएको ६ महिना पुग्नेबित्तिकै शीर्ष नेताहरूले पहिले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ।