काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफ्नै पार्टीको संसदीय भूमिकाप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागिता जनाएकोबारे टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसद्‌मा बोल्न नहुने तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा विष्णु पौडेलसहित एमालेका चार सांसद पनि सामेल भएका छन् ।

रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्,-‘नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसद्‌मा बोल्न नहुने तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठन समेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो ? कसरी बुझ्ने ? संसद् अवरोध के भयो त अब ?’

नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासंग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्र.न्या. चोलेन्द्र विरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो? कसरी बुझ्ने?संसद अवरोध के भयो त अब?

— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) March 6, 2022