काठमाडौं । विभिन्न जिल्लामा रिक्त न्यायाधीशका पदपूर्ति गर्न बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठक कानुन, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री र महान्यायधिवक्ताले बहिस्कार गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर,  बैठकका सदस्यहरु कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उक्त समयमा उपस्थित नहुँदा बैठक बहिस्कार गरिएको बुझिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहने आयोगको बैठक बस्न नसक्दा लामो समय मिहिनेत गरेर लोकसेवा परीक्षा दिएका अधिकृतहरूको नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन, जसकारण आयोगको निर्णयपछि मात्रै जिल्ला न्यायाधीशमा उत्तीर्ण भएका अफिसरहरूले नियुक्ति हुन भएकाले सो नतिजा नआउँदा न्याय सेवा प्रणाली पूरै प्रभावित हुन पुगेको छ ।

आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकलाई अन्य सदस्यहरूले पटकपटक बहिस्कार गर्दै आएका कारण लामो समयदेखि न्यायाधीशहरूको नतिजा अन्योलमा पर्दै आएको छ ।

बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित कानुनमन्त्री बडू, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोकसेवा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खातीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । तर, यसअघि डाकिएको बैठकमासमेत कानुनमन्त्री बडु, न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खाती अनुपस्थित भएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।