राष्ट्रियसभामा संघीय प्रणालीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता, १५ बुँदे निर्देशन माग [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा पाँच सांसद्ले संघीय शासनप्रणालीको सबलीकरणको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

बुधबार स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जसपाका प्रमिला कुमारी समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ठूलो अपेक्षा लिएतापनि सोबमोजिम काम हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संघीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनको पाँच वर्षको चक्र पनि पूरा नभएको स्थितिमा यसका सबल र दूर्बल पक्षका बारेमा सजिलै टिकाटिप्पणी गर्न अलि हतार हुने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट जनताका गुनासा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।

संघीयतासम्बन्धी सांसदहरूले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाबाट माग गरिएका निर्देशनः

१. अन्तरतहसमन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन ।

२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन ।

३. सरकारका तहहरुबीचको नीति निर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन ।

४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ।

५. अधिकार र कार्यवोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन ।

६. शशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु वाँडफाँड बन्द गराउन ।

७. सहभागितामूलक योजनातर्जुमा पद्धतीलाई कार्यान्वयन गराउन ।

८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश वमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन ।

९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पुरा गर्न ।

१०.प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन ।

११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा–सुविधा ( सवारी साधनसहित ) मा एकरुपता कायम गराउन ।

१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रिको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन ।

१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न , र

१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन ।

१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गराउन ।