काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समितिले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या र गतिरोधको तत्काल निकास खोज्नुपर्ने बताएको छ ।
मंगलबार समितिका संयोजक एवम् कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वासनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी निकास दिनुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने विषयमा पहल हुने आशा व्यक्त गरेको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सदस्यहरु रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यको भागबण्डामा मुछिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले गत कात्तिक १४ देखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले साेमबार मात्र वक्तव्य जारी गर्दै विधिसम्मत वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, नेपाल बारले भने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आन्दाेलनलाई निरन्तरता दिएको छ।
Leave a Reply