काठमाडौं । कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई नेपाल बार एशोसिएशनको वैधानिक माग पूरा गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

मंगलबार सो अभियान समूहले मुख्य तीनवटा माग राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जसमा बेन्च सूचारु गर्नुपर्ने, बारको वैधानिक माग पूरा गर्ने तथा अवैधानिक कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता, १९ जना न्यायाधीशहरु र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालत भ्रष्टाचार भइरहेको देखाएकाले भ्रष्टाचारको छानविन गरी को को दोषी छन् ? न्यायाधीश, वकिल, बिलौचिया सबैलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा भइरहेका गैरकानुनी काम निस्तेज गरेर यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले अदालत प्रशासन चलाउने काम आफ्नो भएको दाबी गर्दै संविधान कानुन, न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत बेन्च तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्दता जनाएको सहभागी एक अधिबक्ताले जानकारी दिए।

भेटमा अधिवक्ताहरुले गलत हुनुहुन्छ भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन समेत आग्रह समेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । साथै,  भेटमा अधिवक्ताहरुले अदालतलाई बन्धक बनाए भोलि सेवाग्राही आएर सर्वोच्च गेटमा ढुंगा हान्ने दिन आउन सक्ने भन्दै बेलैमा निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा ६० जना अधिवक्ताको डेलिगेसन रहेको स्रोतको दाबी छ।