काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल समूह अलग्गिएपछि पनि एमालेभित्रको विवाद मिल्न सकेको छैन । उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावलले १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत राखेपछि फेरि विवाद बल्झिएको हो ।

नेपाल समूह पार्टीबाट अलग्गिने भएपछि उनलाई मिलाउन कालागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले १० बुँदे समहति गरेका थिए । तर, नेपाल समूह यतिबेला नयाँ पार्टी गठन गरेर सरकारमा गइसकेको अवस्था छ ।

र, पनि यतिबेला फेरि १० बुँदेको कुरा बाहिर आएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने नेपाललाई ल्याउन १० बुँदे सहमति गरेको र अब नेपाल नै नआउने भएपछि १० बुँदेको के अर्थ भन्दै कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छैनन् ।

तर, उपाध्यक्ष रावलले भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै १० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट शुक्रबार राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

रावलले १० बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल एमालेमा रहनको लागि मात्र गरिएको भन्ने तर्क गलत भएको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘दश बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल नेकपा (एमाले) मा रहनको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन। माधवकुमार नेपाललाई नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गरिनुहुन्न र यहीँ पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर उहाँको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो।’

उनले त्यस्तो कुराले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने त्यस्ता काम कुरा कसैले नगर्न पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई विशेष आग्रह गरेका छन्।

रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन नभएको जनाएका छन्। एक नम्बर प्रदेशका ताप्जेजुङ्ग, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाण्डौ महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायत जनसंगठनहरूमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएकाले अपानि–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन गर्न रावलको आग्रह छ।

रावलले समस्या समाधान तत्काल गर्न पाँच बुँदे प्रस्ताव राखेका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले स्थायी कमिटीमा राखेको फरक मतको पूर्णपाठ :

१० बुँदे सहमति तथा अपानि– १२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेकपा ९एमाले० स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत फरक मत

२०७८ साल असार २७ गते ११ जना स्थायी कमिटीका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा अनेकौं पटक विभिन्न किसिमले कुरा भइसकेको छ। यस्ता छलफल र कुराकानी कहिले पार्टीका औपचारिक बैठकमा, कहिले पार्टी अध्यक्षसमेतको सहभागितामा सामूहिक किसिमले, कहिले उहाँको सहभागितामा केही नेताहरू सम्मिलित भएर, कहिले उहाँसँग एकल किसिमले, कहिले कार्यदलमा र कहिले सहजकर्ताहरूका बीच भएका छन्। यति धेरै छलफल र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भई अन्तरपार्टी निर्देशन– १२ जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु बिडम्बना र दुःखको कुरा हो। यस्तो स्थिति तत्काल समाप्त भई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) –१२ को कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

पार्टीका वडा, पालिका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत संघारमा आइसकेको स्थितिमा अपानी– १२ को कार्यान्वनय नगरिने र विवाद मात्र गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यस्तो स्थिति हामी कसैको पनि चाहना होइन र हुनुहुन्न भन्नेमा मेरो विशेष जोड छ।

दश बुँदे सहमति र अपानि– १२ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा त्यसबारे औपचारिक छलफल हुनु अघि ३५ पटकभन्दा बढी स्थायी कमिटीका विभिन्न नेताहरूका बीच भएका अनौपचारिक छलफल तथा २०७८ साल असार २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म कार्यदलमा भएको घनीभूत बहस, छलफल र सहमति एवम् पार्टी अध्यक्षसँग समेत भएका परामर्शहरूको इमानका साथ स्मरण गरिनुपर्छ। पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नको लागि गरिएका उक्त प्रकारका प्रयत्न तथा महत्वपूर्ण सहमतिको अवमूल्यन हुने र अझ त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तहका कुरा कहि कतैबाट आउँछन् भने त्यस्ता कुरा पार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा पंक्तिले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोलिसकेको स्थितिमा पनि नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारो मात्र हुन्छन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ।

दश बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल नेकपा (एमाले) मा रहनको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन। माधवकुमार नेपाललाई नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गरिनुहुन्न र यहीँ पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर उहाँको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो। उहाँले अलग पार्टी खोल्नको लागि भदौ १० गते आफूलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदका सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने कुरा आएपछि भदौ ७ गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरूका बीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा र सहमति भयो। उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो,“कमी कमजोरी भए, ती छोडि दिऔँ। धाँजा फाटेका टालौँ। एकजुट भएर लागौँ। पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौँ। परस्पर सम्मान गरौँ। पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै धेरै धन्यवाद।

आफू जोगिनु भयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनु भयो। मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यसको कार्यान्वयनले सनाखत पछि गती लिन्छ। यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन। हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन। आग्रहहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि समस्या कही पनि देख्दिन। भोली बैठक बसेर निर्णय गरौँ।”

अध्यक्षको कुरामा सहमति जानाउँदै अरु नेताहरूबाट १० बुँदे सहमतिको निशंकोच कार्यान्वनय हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएकोप्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो। यस सन्दर्भमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको विचार यस्तो थियो, ‘अध्यक्ष कमरेडको भनाईलाई सबै कमरेडहरूले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ। त्यही अनुसार जाने हो। दश बुँदे कार्यान्वयन गर्न कमिटीले विधिवत् ‘अन’ गरिसकेको छ। पार्टीको पक्षमा र विभाजनको विपक्षमा उभिनेहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भनेपछि कुरा सिद्धियो। आधार त्यही हो।’

अन्तमा पार्टी अध्यक्षले भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनुभयो। भदौ ८ गते हामी तीनजनाले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गर्‍यौँ। सोही दिन पार्टी अध्यक्षको निवास, बालकोटमा गएर उहाँलाई प्रस्तावबारे जानकारी गराई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। सोही दिन सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो। भदौ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको पुनःपुष्टि गर्‍यो। सोही अनुरुप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन– १२, भदौ १३ गते जारी भयो।

उक्त अपानिको शुरुमा नै भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउने प्रयत्नस्वरुप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरूको विशेष महत्व छ। उक्त बैठकहरूले गरेका निर्णयहरू निकालेका निष्कर्षहरू मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरू समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ।” अपानिको पृष्ठ २ ९क० मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, “पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिदै एकीकरणको महान कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने।” सोही अपानिको पृष्ठ ३ ९ख० मा भनिएको छ, “नेकपा ९एमाले० मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरू भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने। (सन्दर्भका लागि दस बुँदे प्रस्ताव यही अपानिका साथ संलग्न गरिएको छ)।’

उपर्युक्त किसिमले भएका छलफल, पार्टीको निर्णय र निर्देशनले दश बुँदे सहमति माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्नु अघिको सन्दर्भमा गरिएको र निजले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि उक्त प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको भन्ने तर्क स्वयं खण्डन गर्दछन्। त्यस्तो तर्क दिनुभनेको उपर्युक्त गहन छलफल, निष्कर्ष, सहमति र निर्णयको उल्लंघन हुन्छ। त्यस्तो कुराले पार्टीलाई गम्भीर क्षतिमात्र पुर्‍याउँछ। पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने त्यस्ता काम कुरा कसैले नगरौं भन्ने मेरो सम्बद्ध सबैलाई, विशेषतः पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई विशेष आग्रह छ। दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि–१२ मा दिइएको निर्देशनको सबैबाट पालना होस्।

उक्त कार्य गरिरहँदा दोहोरो मापदण्ड कहीं कतै अपनाइनु हुन्न। २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा पार्टी र जनसंगठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा ९एमाले० पुनःजीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई दश बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएबमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुनसक्दैन। तर कहीँ एकीकरणको बेला जस्को जे जिम्मेवारी थियो सोही गरौं भन्ने र कहीं त्यसो पनि नमान्ने दोहोरो कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ। उदाहरणको लागि म स्वयं नेकपा ९एमाले०, सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी ९जसलाई अपानि– १२ ले स्वीकार गरिसकेको छ० को संयोजक थिएँ। पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ रु त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक– पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरू र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामूहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ। त्यसो नगरौं। त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ।

अब म कार्यदल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच भएका बैठक र छलफलबारे संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यदलका तीनवटा औचपारिक र एक अनौपचारिक बैठक भएका छन्। कार्यदलको बैठकमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएका छन्। तर सहजकर्ता स्तरको छलफलमा अपानि–१२ को कार्यान्वनय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नै मबाहेकका सहजकर्ताको राय फरक देखिएकोले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्न सहमति कायम हुने स्थिति हुनसकेन। यससन्दर्भमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान सम्बन्धित व्यक्तिहरूसंग अनौपचारिक राय–परामर्श गरी समाधान खोज्ने सहमति कार्यदलमा भने भएको छ। तर लामो समयसम्म निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति भने हटिसकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन भएको छैन। एक नम्बर प्रदेशका ताप्जेजुङ्ग, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाण्डौ महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायत जनसंगठनहरूमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको भनी कहींबाट मौखिक र कहीबाट लिखित गुनासा प्राप्त भएका छन्। यस्को अपानि–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन गरिनुपर्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक तथा कार्यदलको संयोजकको हैसियतले त्यहाँको समस्या समाधान तत्काल गर्न निम्नलिखति प्रस्ताव गर्दछुः

– सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानि–१२ को कार्यान्वयनको लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिने।

– पार्टी एकीकरणको बेला कमिटी सदस्य पदमा रहनु भएका पूर्व माओवादी केन्द्रसँग सम्बद्ध कमरेडहरूलाई सोही स्तरको कमिटीको सदस्य बनाउने र एकीकरणको समयमा पदाधिकारीमा रहनुभएका र पछि नेकपा (एमाले) मै रहनुभएका कमरेडहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सहमति अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा अन्तरविरोध चर्किएको बेला पक्षधरताको आधारमा बनेका कमिटीहरूमा रहेका तर उक्त कमिटीमा नरहेका कमरेडहरूको हकमा निजहरूको योग्यता, क्षमता, वरियता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूसंग छलफल गरी पार्टी कमिटीमा ल्याउने।

– नेकपा (एमाले) मा लामो समयसम्म सदस्यको रुपमा रहनुभएका तर मतभेद र अन्तरविरोधकाको कारण हालसम्म सदस्यता नविकरण हुननसकेका कमरेडहरूको सदस्यता अविलम्ब नवीकरण गर्ने।

– पहिले माओवादी केन्द्रमा रहनु भएका तर नेकपा (एमाले) मा रहनुहुने कमरेडहरूले पार्टी निर्णय बमोजिम तोकिएको शुल्क तिरेर तथा अरु सदस्य सरह आवश्यक विवरण र जानकारी दिएर सदस्यता नविकरण गर्ने।

– गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको अविरल बर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण गम्भीर समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाका हकमा अधिवेशन यही कातिृक ६ र ९ गते नगरी ती वडा र पालिकाको अनुकूल समयमा गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गर्ने।

भीम रावल
संयोजक
दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यदल तथा

उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी
२०७८।७।५