काठमाडौं — मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उक्त अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ।

सहजै दल फुटाउन सक्ने उक्त अध्यादेश निष्क्रिय नभए सत्तारुढ दल नै फुट्ने डर भएका कारण खारेज गर्ने निर्णय भएको हो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सो अध्यादेशमा छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि अध्यादेश नै बाधक बनेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज नभए सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको थियो।

एमाले फुटाउन माधवकुमार नेपाललाई सहज होस भनी देउवा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसबाट एमालेसँगै जसपा पनि फुटेको थियो। दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।