काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर उनको साढे पाँच वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसमा गुट–उपगुटको परम्परा झनै झांगिएको छ। त्यसको असर यति बेला वडा तहसम्म देखिएको छ।

१४औं महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ १८ देखि सुरु भएको वडा अधिवेशनमा केन्द्रमा क्रियाशील गुटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। तल्लो तहका अधिवेशनमा अधिकांश ठाउँमा संस्थापन र इतर पक्षबीच प्रतिस्पर्धा छ। अर्को दलसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा भएजस्तो छनक दिनेगरी भइरहेको वडा अधिवेशनमै एकले अर्को पक्षलाई निषेध सुरु भएको छ।

सहमतिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिएका अधिकांश स्थानमा पनि गुटको हैसियतअनुसार भागबन्डा गरिएको छ। पार्टीमा पु¥याएको योगदानभन्दा गुटले प्रधानता पाउँदा लामो समय संगठन निर्माणमा सक्रिय भएका र पार्टीमा भविष्य भएका नेता कार्यकर्ता वडाबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउन रोकिएका छन्।

त्यसको उदाहरण बनेको छ सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा। महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता र सबैभन्दा सुरु तहको अधिवेशनमै जिल्ला सभापतिको सहभागिता नभएको भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरूले डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

देउवाले पार्टी कब्जाको नीति लिएको आरोप लगाउँदै नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालासहितले निर्वाचन समितिलाई डडेलधुराको पुनः वडा अधिवेशन गराउन पत्र बुझाएका छन्। संस्थापन पक्षले भने डडेलधुरामा विधिअनुसारै सदस्यता स्वीकृत गरिएको र वडा अधिवेशन भएको जिकिर गरेको छ।

संस्थापन इतर समूहले पनि आफू बलियो भएका ठाउँमा पूर्व जिल्ला सभापतिलाई नै वडा अधिवेशनबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आउन रोकेका छन्। रोल्पा कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरलाई माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँमा पौडेल पक्षले पराजित गरेको छ। तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला सभापतिका रूपमा नेतृत्व गरेका घर्तीमगरलाई वर्तमान सभापति अमरसिंह पुन मगर पक्षले वडामै पराजित ग¥यो।

२०३६ देखि राजनीतिमा लागेका उनी पार्टी एकीकरणपछि पनि जिल्ला सभापतिमा कायम थिए। साबिकको घर्तीगाउँ गाविसका पूर्वअध्यक्ष घर्तीमगर १२औं अधिवेशनमा पुनसँग सभापतिमा पराजित भएका थिए। जिल्ला सचिव मोहन परियार पनि त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पराजित भए। सुरुमा देउवा पक्षधर उनी पछि पौडेल पक्षमा लागेकाले वडाबाटै पराजित भएका हुन्।

गुटगत विवादको यो उदाहरण मात्र हो। अधिकांश जिल्लाको अवस्था यस्तै छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्नेगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गरिँदा अझै एक दर्जन जिल्लाको विवाद समाधान भएको छैन। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।