काठमाडौँ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले)ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पेसी सूचीमा उक्त रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी तोकिएको थियो ।

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका भएपनि निवेदक एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाफ बाँकी रहेपछि मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो।

यसअघि भदौं २२ गते मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उक्त मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

एमाले अध्यक्ष ओलीको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

एमालेको मुद्धामा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश, निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग

सर्वोच्चमा एमालेले अद्यावधिक गरेर पठाएको केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरणलाई आयोगले मान्यता नदिएर माधवकुमार नेपाललाई पार्टी विभाजनमा सजिलो पारेको र सभामुख सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै एकीकृत समाजावदीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ मागेको छ । राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो । आदेशअनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

गत भदौ १ गते एमालेले पार्टी विभाजनमा लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई पदमुक्तको निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगले यही भदौं ९ गते माधव नेपाललाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टीलाई राजनीतिक दलको प्रमाणपत्र दिएको थियो।