काठमाडौं। केपी शर्मा ओली सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ।

उक्त कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएपछि ओली सरकारले यो कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता भने गरेको थियो। तर, उनको प्रधानमन्त्री पद नै खारेज भएपछि उनले उक्त कार्यक्रम सच्याउन पाएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रम खारेज गरेको जानकारी गराएका हुन् ।