एमसिसी पास गर्ने सरकारको तयारी, उपाध्यक्ष नेपाल आउनुअघि अर्थ मन्त्रालयले माग्यो जवाफ

काठमाडौं । ५ दिनपछि अर्थात सेप्टेम्बर ९ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। सुमार नेपाल आउनुअघि ५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा ब्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकिरहेका बेला उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउन लागेकी हुन्। सुमार आउनु ६ दिन अघि नेपाल सरकारले भने एमसिसीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ माग गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा रहेका एमसिसीका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार छ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको छ । जसमा पछिल्ला समय उठेका ११ वटा मुख्य प्रश्न र तिनका सहायक प्रश्न रहेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउनु अघि नै जवाफ आउने गरी पत्र पठाएको हो । जसले गर्दा सुमार नेपालमै रहँदा यसबारे निर्णय गर्न सकियोस् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको स्वीकार्दै एमसिसी अनुमोदनका लागि यो एउटा सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । एमसिसीबाट जवाफ आएपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ।

पार्टीहरूबीच विवादका कारणले अहिलेसम्म उक्त सम्झौता संसदबाट पास हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारले सो सम्झौता संसदमा टेबल गरे पनि तत्कालिन नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदमा छलफलका लागि पेस भएन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको आउने अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता पारित गराएर काम अघि बढाउने पक्षमा छन्।उपाध्यक्ष सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।

नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी ुएड मेमोयरुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।

नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ।

यद्यपी एमसीसी सम्झौतामा मुख्यतय दुईवटा विषयमा विवाद भइरहेको छ । एमसीसी परियोजनाको कानून नेपालको कानुनसँग बाझिएमा परियोजनाकै कानून लागू हुने भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा भने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैले पनि अब नेपालमा सरकार परिवर्तन भएर पनि एमसिसी पास हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।