काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माणका लागि ठेक्का दिएको झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजना वर्तमान सरकारले रोकेको छ।

ओली सरकारले निर्माण गर्न लागेका उक्त आयोजनाहरुको पूर्वतयारी नभएको, स्रोत पनि सुनिश्चित नभएको र ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो।

गत साउन २२ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आयोजनाहरुको पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने स्रोतको भनाइ छ।

यस्तै, स्रोतका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।