काठमाडौं । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन। ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला विपक्षीमा रहेका देउवा र देउवाले हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला विपक्षीमा रहेका ओलीबीच तुच्छ गालीगलौज नभएपनि ‘वाकयुद्ध’ भने चलिरहेको हुन्छ।

राजनीतिक घटनाक्रमले यी दुई नेताबीच ध्रुवीकरणको स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयपछि ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाएका देउवाले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। देउवा सरकारको नेतृत्वकर्ता बनिरहेका बेला ओली विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा छन्।

तर यी दुई नेताहरुमा राजनीतिक प्रतिशोधको भावना जीवितै छ। उनीहरुले घुमाउरो तरिकाले एकअर्कालाई प्रहार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसैबीच देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीमाथिको रुष्टता झल्काउने एक निर्णय गरेको छ। सरकारले केपी शर्मा ओली ट्रष्टकाे नाममा रहेको ६९ रोपनी १० आना १ पैसा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको यो निर्णय हुनुको कारणबारे पनि जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार केपी शर्मा ओली ट्रष्ट्रको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएकोले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको हो।

तर, यो प्रक्रिया भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्मा अर्यालले सम्हालेका बेला नै शुरु भएको हो। हालको सरकारले २०७८ असार २१ को निर्णयबाट ६९ आना १० रोपनी १ पैसा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय अनुमोदन गरेको बताइएको छ।

नेपालको कानुन अनुसार पहाडमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा खरिद गर्न पाइन्न। तर उद्योग तथा प्रतिष्ठान हरूले आवश्यक कारण देखाएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउँछन्। त्यसका लागि मन्त्रिपरिष्द्वारा निर्णय गराउनु पर्छ।

ओली सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बारा निर्णय नगराएरै केपी शर्मा ओली ट्रष्ट्रको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना उक्त ट्रस्टले आफ्नो नाममा १ सय ४३ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याए पछि ओली ट्रष्ट्रको नाममा अब करिब ७४ रोपनी मात्र जग्गा रहेको छ।