काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकारले सबै कुरा भत्काउने र बिगार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अपवित्र गठबन्धनबाट सरकार बनेको टिप्पणी गर्दै उनले यो सरकारले विकास भएका कुरालाई पनि विनाश गरिरहेको बताए।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले गठबन्धन सरकार एक महिनासम्म विस्तार हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले अब सरकारले ओलीको याद आउने सबै चिजहरु बन्द गरे हुन्छ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
‘उहाँहरूले जनताका लागि केही नयाँ गर्ने होइन, के भत्काउने भनेर काम शुरु भएको छ,’ बैठकमा ओलीले भने,‘जनताले गीत लेखिसके– भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानीपोखरी, टालिदेऊ सुरुङका प्वाँल, बन्द गर ओली याद आउने सबै चिजहरू।’
गठबन्धन सरकारले ल्याएको साझा नीति कार्यक्रमको मूल प्रस्तावनाबाट आफूहरूमाथि गाली र आक्रमण शुरु भएको बताउँदै ओलीले सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्।
यसैबीच, नेकपा एमालेले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र निर्वाचनको प्रकृयाबाट छान्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव तल्लो कमिटीसम्म छलफलमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै सहभागी बैठकमा आसन्न विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको एक नेताले बताएका छन्। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १३ पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
स्थायी कमिटी खारेज गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए। सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्रै रहने उनले बताएका छन्। प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र ७ सचिव हुने र अध्यक्षबाहेक सबैलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ।
एमालेमा अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिव रहने व्यवस्था छ। सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था अहिलेसम्म छ।
स्थायी कमिटी खारेजीसँगै पोलिटब्यूरो र २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहने ज्ञवालीले बताए। सबै कमिटीमा अध्यक्ष र कमिटी अधिवेशनबाट चयन गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताएका छन्।