काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ