काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दोस्रो प्रयासलाई पनि विफल तुल्याइदिएको छ । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर सँगसँगै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब भोलीसम्ममा देउवा प्रधानमन्त्री बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो । फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ ।