काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाटसरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका छन् । मंगलबार बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सो प्रश्न गरेका हुन् ।

पाण्डेयले बहस सुरु गर्दै विश्वासको मत पाउँदिन, धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको बताएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘विश्वासको मत मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र ?  तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र ?’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जबराको साे प्रश्नकाे जवाफदिंदै विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन, मेरो तर्क यसमा यही हो ।’

‘विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने कन्फर्म थियो । र विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो । त्यसकारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गैरहन पर्दैन,’ पाण्डेयले तर्क गरे ।