काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ऐन र नियमविपरित वीर अस्पताललाई छुट्टाएर सोको प्रमुखमा स्वास्थ्य सेवाका विवादित र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका डाक्टरलाई नियुक्ति गरेसँगै फेरि  वीर अस्पताल लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो न्याम्सअन्तर्गत सञ्चालित वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा रहने र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले जेठ ६ गते जारि गरेको अध्यादेशको दफा ६ (१) मा वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल हुने र सोको सन्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने तथा सो अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा निजामति सेवाका रा.प प्रथम श्रेणी वा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाको ११औं तहको चिकित्सकलाई मन्त्रालयले नै नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । न्याम्स ऐन विपरित आएको उक्त अध्यादेशलाई टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११औं तहका चिकित्सक डा.जागेश्वर गौतमलाई वीर अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेसँगै उनले अस्पतालमा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सम्पत्ति सुद्दिकरण विभगमा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् ।

स्वायत्त संस्था रहेको प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई ऐन विपरित अध्यादेश मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो मातहत ल्याउँदा चिकित्सा क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वीर अस्पतालको उद्देश्यमाथि नै तुषारापात लाग्ने खतरा पैदा भएको छ । चिविराप्र ऐनको दफा ४ मा प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहने ब्यवस्था छ भने ऐन को दफा ५ मा प्रतिष्ठानको स्वारूपमा वीर अस्पताल रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै दफा १४ (२) मा वीर अस्पताल चिविराप्रको हुने व्यबस्था छ ।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले वीरलाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाए पनि प्रतिष्ठान मातहतमा रहने गरी ब्यावस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

त्यसमाथि पनि सरकारले किर्ते गरेको आरोपमा अदालतले कारबाही गरेका, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै २ पद घटुवा गरेका तथा सरकारी कर्मचारी भएर पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अर्वौंको सेयर खरिद गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई वीर अस्पताको प्रमुख बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने वीरकै कर्मचारीहले अख्तियारमा उजुरी समेत हालेका छन् । एक पूर्व स्वास्थ्य सचिवले डा. गौतमलाई आफूले नै कारबाही गरेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई वीर अस्पताल जस्तो ठाउँमा राख्नै नहुने बताइसकेका छन् ।

गौतमलाई वीर अस्पतालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना र ठेक्का पट्टामा फेरि पनि अकुत आर्जन गर्ने उद्देश्यले पठाइएको वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ । डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) लगायत बिभिन्न अस्पतालमा लगानी गरेर अकुत सम्पती आर्जन गरेको प्रमाण फेला परिसकेको छ । गौतमको सीएमसी १७६४२८ कित्ता, मौलाकालिका अस्पतालमा २३४०० कित्ता, अमेजन इन्भेष्टमेन्टमा ८५००० कित्ता, ग्यालेक्सीमा इन्भेष्टमेन्टमा ९९००० कित्ता, क्यानभास एजुकेसन फाउण्डेसनमा ३०००० कित्ता, र नारायणी आक्सिजनमा १२०००० कित्ता शेयर रहेको पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारले भने डा. गौतमलाई अझै अकुत कमाउने जिम्मा दिइरहेको छ ।

सरकारी कर्मचारी भएर पनि नियमविपरित विभिन्न संस्थाहरुमा लगानी गरेका उनले यतिका सम्पत्ति कहाँबाट आर्जन गरे भन्ने विषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यसका साथसाथै उनले किर्ते हस्ताक्षर गरेर आफू नै सिएमसीको अध्यक्ष हो भन्दै भारतीय नागरिकलाई सेयर बेचेको प्रकरणमा अदालतले उनलाई ३ हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको फैसला सुनाएको थियो । कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सेटिङमा डा. गौतमलाई वीर अस्पतालको प्रमुख बनाएका त होइनन् भनेर वीरकै पदाधिकारीहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

पटक–पटक बद्नामी कमाएर अर्बौंको सम्पत्ति आर्जन गरेका डा. गौतमको आँखा यतिबेला प्रतिष्ठानले अघि बढाइरहेको दुवाकोट परियोजना, नवनिर्मित सर्जिकल भवनमा जडान गर्नुपर्ने आईसीयू र भेन्टिलेटर र विभिन्न ठेक्का पट्टमाथि परेको वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर पूर्ण रुपमा कोभिड अस्पतालको रुपमा सञ्चालन भैरहेको र नयाँ सर्जिकल भवनमा २५० बेड तयारी गरेर कर्मचारी माग भई छनोट भई सकेको अवस्थामा न्याम्स ऐन विपरित गौतमलाई वीरमा प्रवेश गराउनु सेटिङकै गन्ध भएको वीरका कर्मचारीहरु दावी गर्छन् । अध्यादेशको भरमा कुनै प्रक्रिया नपुराई कर्मचारी राख्न पाउने र सो युनिफाइड अस्पतालमा खरिद हुनै अबौंको उपकरण पनि विना प्रतिस्पर्धा सिधै खरिद गर्न ब्यावस्था भएको हुँदा डा. गौतम आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती तथा उपकरण खरिदमा आफू निकटका व्यापारीहरुलाई दिन तल्लिन रहेको कर्मचारीहरुको ठहर छ । डा. गौतमले नियम बिपरित स्वास्थ्य सचिवसँगको मिलेमतोमा करोडौंको उपकरण खरिद सम्झौता गरी सकेका छन् भने असार ९ गते झन्डै एक अर्बको टेन्डर जम्मा ५ दिन समय दिएर आफूनिकट व्यापारीसँग पहिलै सबै स्पेक मिलाएर टेन्डर आह्वान गरेका छन् ।

अरुले टेण्डर हाल्ने मौका समेत नपाउने गरी उनले ५ दिनको समय दिएर आफ्नै लगानी रहेको म्याक्सिम इन्कपोरेड टे«र्डसलाई हुने गरी स्पेक तयार गरी टेण्डर आह्वान गराएका छन् । डा. गौतमको उक्त गैरकानुनी धान्दालाई अहिले उप निर्देशक डा. नवीन पोखरेल, अहेव विण्णु फुयाल, खरिद इकाई प्रमुख भगवती थपलिया, रमण खड्का लगायतले सहयोग गरिरहेका छन् । डा. गौतमले अबौंको उपकरणको स्पेक मिलाउन शिक्षण अस्पतालमा ठूलो विवादमा मुछिएर निकालिएकी बायोमेडिकल इन्जीनियर भावना बराललाई स्वास्थ्य सचिवकै सिफारीसमा नियुक्ति दिएका छन् । यद्यपी बरालसँग डा. गौतमको पनि नजिकको सम्बन्ध रहेको वीर खरिद एकाईकै एक कर्मचारी बताउँछन् । बरालमाथि कार्यलय समयमै म्याक्सिमको अफिस बालुवाटारमा बसेर वीर अस्पताल खरिद प्रमुख थपलियासँग मिलेर डा. गौतम र स्वास्थ्य सचिवको सेटिङ भएको कम्पनीलाई टेण्डर हुनेगरी स्पेक बनाउने गरेको आरोप छ । डा. गौतमको आफ्नै लगानी रहेको म्याक्सिममा अर्का ब्यापारिक पार्टनर उनकै जिल्लाबासी सुन्दर भुषालको नाममा दर्ता छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९ (१)क अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजि अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्ने पाइदैन । तर, डा. गौतमले हालसम्म पनि करोडौं लगानी गरेर अर्बौं कमाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने अझै उनलाई कमाउ धन्दामा सहयोग गरिरहेको छ । ऐन र नियममा अस्पताल निर्देशक नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारीसमा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हुनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उपकुलपतिको सिफारीस बिनै नियुक्ति भएका डा. गौतमले आफ्नो अनियमितताबारे बिरोध गर्नेलाई आफ्नो कोठामा एक्लै वा सामूहिक रुपमा बोलाएर ‘मेरो सिधै प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग पहुँच छ’ भन्दै धम्की दिने गरेको पनि पीडित कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

आफ्नो विरोध गर्नेहरुको सूची तयार पर्न उनले नचिनेका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर वीर अस्पतालको गेटदेखि विभिन्न विभागमा राखेका छन् भने स्वास्थ्य सचिवलाई पैसा बुझाउनु पर्छ भन्दै कमिसनको पैसा उठाउन उप निर्देशक पोखरेल, अहेव फृयाल, खरिद प्रमुख थपलिया र बिकलाई जिम्मा दिएको पनि वीर अस्पताल स्रोत बताउँछ ।

२०६० सालमा वीर अस्पतालको कार्डियोथोर्यासिक बिभाग वीर अस्पतालबाट छुट्याउँदा सर्वाच्च अदालतले स्वायत्त ऐन विपरीत भएको भनि सो निर्णय नै खारेज गरेको थियो भने वीर अस्पताल बाट ट्रमा सेन्टर छुट्याउँदा पनि सर्बच्चले नै ट्रमा न्याम्स वीर अस्पताल अन्तर्गत नै हुने आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी वीर अस्पतालका कर्मचारीहरुले स्वायत्तता समन्धमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा न्याम्स वीर अस्पताल स्वायत्त हो र ऐन अनुसारनै सञ्चालन गर्ने आदेश समेत दिएको थियो । सो हुदाहुदै हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल माफिया र स्वास्थ्य सचिवले स्वास्थ्य सेवाका बिवादित व्यक्तिलाई वीर र नयाँ सर्जीकल भवनमा खरिद हुने ४ अर्बको बजेट, कर्मचारी भर्ना र दुवाकोट परियोजनाको डिपिआरको बजेटमाथि आँखा गाडेर डा. गौतमलाई अस्पताल प्रमुखमा नियुक्ति गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।