काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको दिएको आदेश विपरित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन शुरु गरेसँगै आयोग र सर्वोच्च अदालतबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बैशाख ८ गते बुधबार आयोगले स्टिङ अपरेसनको नाममा कर्मचारीहरुलाई दुःख दिन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, आयोगले भने स्टिङ अपरेसन  रोकेको छैन ।

आयोगले आज वन कार्यालय, धादिङकाका प्रमुखलाई नै ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तिमा निलकण्ठ सव–डिभिजन वन कार्यालय, धादिङका सहायक वन अधिकृत आठौं तह (कार्यालय प्रमुख) कृष्ण प्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । यद्यपी घुस वापतको उक्त रकम भने सेवाग्राहिले नै पौडेललाई दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘‘सेवाग्राहीले फर्निचर उद्योगमा चिरानको लागि ल्याएको काठको सम्बन्धमा’ अनुसन्धान गर्ने भनी कागजात तयार गरी वन कार्यालयमा लगे पश्चात मुद्दा मिलाउने हो भने रु. ४०,०००।– दिनुपर्छ भनी घुस/रिसवत माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज कृष्ण प्रसाद पौडेललाई सेवाग्राहीबाट रु. ४०,०००।– (चालीस हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिएको अवस्थामा निजलाई उक्त रकमसहित निजकै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने एउटै व्यक्तिले १३ वटासम्म स्टिङ अपरेसन गराएको पाइएको भन्दै स्टिङ अपरेसन रोक्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले आयोगलाई घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको हो । स्टिङ अपरेसनको नाममा कृत्रिम सेवाग्राहीका रूपमा अख्तियारमा उजुरी दिई त्यहींबाट ल्याएको पैसा खुवाएर आयोगले घुसियाहरुलाई फन्दामा पार्दै आएको थियो । आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो–‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’ लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।