काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी तथा निर्यात गर्ने निर्णय देशको हितमा नरहेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायत अरु ७ जनाले रिट दर्ता गराएका थिए।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा वैधताको ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।