काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादबारे निर्णय गर्दै दुबै समूहको कारबाहीलाई खारेज गरिदिएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै कानुनी उपचारमा जाने बताएकाे छ ।

आयोगले दलीय व्यवस्थामै अंकुश लगाउने खालकाे सेटिङ निर्णय गरेकाे भन्दै यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने यादव समूहले बताएकाे हाे ।

यादव समूहका एक सदस्यका अनुसार आयोगले स्वीकृत गरेको पार्टीको विधान अनुसार भएको निर्णयलाई मान्यता नदिनु भनेको सेटिङ भएको यादव समूहकाे बुझाई छ।

यसअघि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी मध्ये ३२ जनाको उपस्थितिमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मण लालकर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै उपेन्द्र समूहले दल दर्ता कितावमा अभिलेख नवीकरण गर्न निवेदन दिएको थियो ।

यस्तै, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई कारबाही गर्दै दल दर्ता किताबमा अभिलेख नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले आइतबार दुबै समूहको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ ।

उपेन्द्र समूहले आयोगमा निवेदन दिँदा आयोगले मागे अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी नियामवलीको अनुसूची १८ बमोजिम निवेदन र बैठकको निर्णय तथा उपस्थित सदस्यको हस्ताक्षरसमेत बुझाएको थियो । तर, महन्थ समूहले भने ठाडो निवेदनमात्र दिएको थियो ।

सो निर्णयलाई जसपा ठाकुर समूहले स्वागत गरेको छ भने यादव समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राईले आयोगले जसपाको बारेमा गलत निर्णय गरेको बताए । आफूहरुले पार्टीको विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सबै प्रमाण दिएपनि आयोगले कानूनसम्मत निर्णय नगरेको कारण त्यसैको उपचार खोज्न आफूहरु सर्वोच्च अदालत जान लागेको बताए ।

ठाकुरलगायतका नेतालाई अध्यक्ष यादवले कारवाही गरेको नभइ उनीहरुलाई पार्टीले पार्टीले कारबाही गरेको र त्यो निर्णय आयोगले नमान्नु आश्चर्यजनक भएको उनको भनाइ छ ।