काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन आज बसेको नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल पक्षले संसद् विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

ती नेताका अनुसार आजको बैठकमा ओलीले अघि सारेका ६ बुँदे प्रस्ताव प्रस्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ओलीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा ‘अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हुने छ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । बुँदा नै गलत भएको माधव समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।

यस्तै बैठकमा सामेल अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्ष ओलीले फेरि पनि जालझेलपूर्ण कुरा गरेकाले उनको प्रस्ताव नमान्ने निर्णय आफूहरुले गरेको बताए ।

उनले भने,‘ हामीले ओलीले सार्वजनिकरुपमा अघि सारेको प्रस्तावबारे समिक्षा गर्यौँ । समिक्षा पछि हामीले यो प्रस्ताव पार्टी एकताको पक्षमा नभएको र उहाँले जालझेलपूर्ण तरिकाले यो प्रस्ताव अघि सारेले आफूहरु त्यसमा नफस्ने निर्णय गरेका छौँ । यो पक्षले आफ्नो निष्कर्ष केहीबेरमा लिखित रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।