काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई आह्वान गरेकाे भन्दै अधिवक्ताहरु रिट दायर गर्नसर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।  यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरुको रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय लिएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ जेठको साँझ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणको आव्हान गरेकी थिइन ।

प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम मानिएको छ ।