काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा महामारीले देश नै आक्रान्त बनिरहेका बेला देशकै ठूलो र पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा भने फेरि पनि अनियमितता मौलाएको छ । राजधानीकै अधिकांश अस्पतालहरुले अक्सिजन नभएका कारण कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् भने बाँकी रहेका अस्पतालहरुमा इमरजेन्सी अगाडि नै बेन्च, कुर्सी र भुईमै राखेर कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।

यस्तो भयावह अवस्थामा एकातिर वीर अस्पतालले भर्खर बनेको नयाँ सर्जिकल भवनलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सोही सर्जिकल भवनमा कोभिड शैया सञ्चालन गर्ने बहानामा अनियमिता शुरु भइसकेको छ । उक्त भवनमा २०० वेड क्षमताको कोभिड शैय्या सन्चानल गर्नुपूर्व आवश्यक कर्मचारी भर्नामा वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरुले नै अनियमिता गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा वीर अस्पतालले उचित भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाइरहँदा नयाँ कर्मचारी भर्नामा फेरि पनि अनियमितता भएको हो । वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरु नै यतिबेला आफ्नालाई जागिर खुवाउन लागि परेका छन् भने अन्यको नाम सिफारिस गर्नु परेका मोलमोलाई गर्ने गर्दै आएको वीरकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

वीर अस्पतालको आकस्मिक विभागमा ८ जना नर्स र १४ जना डाक्टर माग भएकोमा हालसम्म २०० जना नर्स र २३ जना डाक्टरको निवेदन परेको छ। त्यस्तै नयाँ सर्जिकल भवनमा कोभिड शैया सन्चानल गर्ने भन्दै यही २२ गते १०० जना नर्स र ३ जना वरिष्ठ डाक्टर माग भएकोमा हालसम्म १ हजार ८०४ जना नर्सले निवेदन दिएका छन् । यस्तो भयावह अवस्थामा तत्कालै सर्जिकल भवन सन्चानल गर्नु पर्ने र आवेदन दिएका सबै नर्सको परीक्षा लिन सम्भव नहुने भन्दै सट लिष्टिङ गरी ३०० जनाको नाम फाइनल गरियो । ३०० जनामध्येबाट पनि आफूनिकटलाई पार्न पदाधिकारीहरु रेक्टर र निर्देशक नै लागि परेका छन् ।

रेक्टर र निर्देशकले समिति बनाई नर्सहरु छनौट गर्नका लागि आफूनिकट डा. सरोज शर्मा र शाखा अधिकृत रमणलाई जिम्मा दिएका थिए । शर्मा र रनणले ६० जना (रेक्टरको १५ जना, निर्देशकको १९ जना, भिसिको ५ जना र मन्त्रालय को भन्दै २१ जना) को नाम अस्पताल प्रशासनमा बुझाएको बुझिन आएको छ । नाम नबताउने सर्तमा प्रशासनमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्–‘यस्तो महामारीमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्छु भन्ने नर्सलाई पनि रकममा मोलमोलाई गरेर योग्य र सक्षम कर्मचारी पन्छाउनु अस्पतालका लागि मात्र नभई सेवाग्राही जनताका लागि पनि दुर्भाग्य हो ।’

डा. सुवोधले त नयाँ जागिर दिने नर्स र निजका आफन्तलाई त्रिपुरेश्वरमा रहेको ब्लुक्रस अस्पतालमा बोलाएर आर्थिक लेनदेन गरेको ग्याँष्ट्रो बिभाग कै एक बरिष्ठ चिकित्सक बताउँछन । त्यसो त कर्मचारी भर्नामा सट लिष्टिङ मा बस्ने रेडियोलोजिस्ट डा. सरोजले आफुनिकटसँग पैसा उठाएको एक कर्मचारी नै बताउँछन् । उनले प्रशासनलार्इ पनि दबाब दिएर सट लिष्टिङमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको समिति कै एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘सट लिष्टिङ फियर गर्नु पर्छ भन्छन् तर डा सरोजले आफु, निर्देशक, रेक्टर र केही कर्मचारी नेताले दिएको नामहरु भने फाइल हेर्दे नहेरी हुन्छ–हुन्छ भन्दै लिष्टमा हाल्छन् । सबैको फाइल हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ निर्देशक, रेक्टर र केही कर्मचारी नेताका मात्र नाम परेका छन् । आफूहरुले पैसा उठाएको थाह पाएर कर्मचारीहरुले बिरोध गर्ने थालेपछि र कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरीको तयारी गरेपछि बिरोध गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्दिने, कारवाई गर्छू, जागिरै खाइदिन्छु भन्दै धम्काउने गर्ने थालेका छन् ।

अस्पतालमा कोभिडको टिम ज्यान दिएर फिभर क्लिनिक, पिसिआर, जेनेटिक, प्याथोलोजी र फोकल पर्सन इमरजेंसीमा काम गरिरहेको छ । अस्पताल अक्सिजन छैन । इमरजेंसी, आइसियु र कोभिड वार्डमा अक्सिजन नभएर विरामी अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । तर, कमिसनमोहले यस्तो बेला पनि अक्सिजन मेसिन खरिद गरिएको छैन । नयाँ भवनमा कोसँग कतिमा अक्सिजन प्लान्ट, आइसियू बेड, भेन्टीलेटर, मनिटर किन्ने ? भनेर खरिद प्रमुख भगवती थपलिया, निर्देशक, र रेक्टर सुबोधबीच कमिसनको कुरा नमिल्दा टेन्डर नभएको बुझिएको छ ।

त्यसो त जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री छैन । न त समयमै तलव भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, कोभिड भत्ता तथा शिक्षक र रेजिडेन्टले शैक्षिक भत्ता नै पाएका छन् । अस्पतालमा आइसियू, भेन्टीलेटर र अक्सिजनको अभाव भइसकेको छ । यस्तो बेलामा पनि नालायक र भष्ट्राचारी खरिद र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) का निर्देशक र रेक्टर भने कर्मचारी भर्नामा भष्ट्राचारमा लिप्त बनेका छन् । त्यसैगरी पदाधिकारीहरु भने कमिसन नपाएकै कारण अस्पतालमा भएको उपकरण मर्मत नगरी कमिसन खानकै लागि नयाँ उपकरण किन्न आफूनिकटसँग स्पेक मगाउँदै बसेका छन् ।

नयाँ ५२० शैय्याको भवन सन्चालनमा कसैको ध्यान छैन । भवन सन्चानलमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । काठमाडौं महानगरले ५ करोड बराबरको उपकरण दिन्छु, भेन्टीलेटर र अक्सिजन थप भन्दा पनि वीर खरिद एकाई र न्याम्स पदाधिकारी माहानगरले सामान दिदा कमिसन नआउने भएकाले सो समन्धमा महानगरलाई केही जवाफ नदिई बसेको छ । एक पदाधिकारी भन्छन्–‘वीरको इतिहासमा अहिलेका जस्ता नालायक र भष्ट्र पदाधिकारी केही थिएनन् र अव आउने पनी यस्ता चाहिं हुदैनन् होला ।’

यस अघि पनि २०७५–०७६ को महालेखा र सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा समेत वीर अस्पतालमा अनियमितता भएको प्रष्ट पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सीटी मर्मत गर्दा डा. सरोजले भष्ट्राचार गरेकाले सो रकम असुल उपल गर्नु भन्दै थप छानविन गर्न भन्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । सोही छानविनले कारवाई गर्नु भनेको खरिद एकाईलाई वीरका निर्देशक र उपकुलपति डा. डिएन शाहले अहिलेसम्म कुनै कारवाई नगरि उल्टै खरिद एकाईमै राखेर सम्मान गरेका छन् । अस्पतालका कर्मचारी प्रश्न गर्छन्–‘भिसि र खरिद प्रमुखबीच के छ यस्तो गहिरो समन्ध ? किन ६ बर्षदेखि हटाउन चाहादैनन् ।’ त्यसैगरी सतर्कता केन्द्रले खरिद प्रमुख भगवतीलाई कारवाई गरी बरिष्ठ कर्मचारी राखेर खरिद एकाई गठन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । र पनि भिसी अझै आँखा चिम्लेरै बसेका छन् । वीर कर्मचारी युनियनले सर्तकता निर्देशन बमोजिम दोषीलाई कारवाही गरी नयाँ खरिद एकाईको गठनको माग राखेको छ ।

कमिसन नपाएका कारण खरिद प्रमुख भगवती र रेक्टर डा. सुवोधले बिग्रिएका सिटी स्याक्यान, मेमोग्राम, इन्डोस्कोपि, फाइवर स्याक्यान, इबस, टीएमटी, सि–आर्म, १२वटा भेन्टीलेटरलगायत उपकरण मर्मत नगरेको, ८० रूपैयाँमा पाउने ओपिडी छाप डा. सुवोधले आफू निकट चौरीगंगा सप्लाईसँग १५० बटा छाप ५२५ रुपैयाँमा खरिद गरेको, रेक्टर सुवोध निमित्त भिसि हुँदा भिसि कार्यालय जाने लिफ्ट जडान गर्दा ४० लाख भष्ट्राचार गरेको, दुवाकोट परियोजना सन्चानलको डिपिआर बनाउन आफूनिकटलाई दिन नपाएपछि दुर्इ आर्थिक वर्षमा ८० करोड बजेट फ्रिज गराएको, न्याम्सको शैक्षिक संयोजन दिंदा पैसा दिनेलाई मात्र बिषयगत संयोजन दिने गरेकोलगायत आरोप सहित कर्मचारी युनियनले डा. सुवोध अधिकारीको सम्पति छानविनसहित थपलियामाथि अन्य बिषयमा छानविन गरि कारवाई गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यलय, संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र, सम्पति शुद्धिकरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिवलगायतकोमा उजुरी दिएको छ ।

स्मरणरहोस्, डा सुवोध तिनै व्यक्ति हुन् जो तीन पटक मेडिकल काउन्सिलको सदस्य हुँदा मेडिकल कलेज नविकरण र कोटा निर्धारण गर्ने जाँदा प्रति कलेज ३० लाख लिदै मेडिकल कलेजको बिरामी सख्या, र पठाउने शिक्षक नहुँदा पनि सबै ठिक छ भनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रतिवेदन बुझाउँदा विवादमा तानिएका थिए । अहिले फेरि उनै डा. सुबोध नयाँ सर्जिकल भवनलाई चाहिने अर्बौंको उपकरण आफूलाई कमिसन दिने ब्यापारीलाई मिल्ने गरि स्पेक बनाउन खरिद इकाइकी भगवतीसँग मिलेर टेन्डर गर्ने तयारीमा छन् । उनले देखाउने डर र त्रासका कारण वीरका कुनै पनि कर्मचारी उनीविरुद्ध खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

यस विषयमा वीर अस्पताल स्वास्थ्य कर्मचारी संघले २०७७/११/३ मा वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा कर्मचारी भर्ना, उपकरण खरिद, उपकरण मर्मत, समायोजन हुन नक्कली बिरामी भएको मेडिकल बोर्ड सिफारिश बनाउने, आफूनिकटसँग कोटेशनमा सामान खरिद गर्दा भएको अनियमितता, दुवाकोट परियोजना र सर्जिकल भवन सन्चालनमा बाधा खडा गर्नेमाथि छानविन गरि पाउँ भनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिएको थियो । सो उजुरीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय ले २०७७/११/०५ मा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सो समन्धमा छानविन गर्ने निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७÷११÷१३ गते १५ दिन भित्र छानविन गरी प्रतिवेदन दिने गरी मन्त्रालयको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रीता भण्डारी जोशी संयोजक रहेको समिति गठन गरेको थियो । तर, उक्त समितिले समयमै प्रतिवेदन नबुझाएपछि कर्मचारी युनियनले १६ गते पुनः उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले २०७८/०१/१४ मा छानविन समितिलाई तीन दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता पत्र काटेको थियो । र पनि समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । हामीले समितिले हालसम्म पनि किन काम गर्न सकेन भनेर एक सदस्यसँग प्रतिक्रिया लिंदा उनले वीर अस्पताल खरिद एकाईकी भगवती, ट्रमा खरिद र डा. सुवोधले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराएकाले प्रतिवेदन तयार गर्ने नसकेको बताए । वीर र ट्रमाको खरिद एकाईले आफ्नो अनियमितता पर्दाफास हुने भएकाले आवश्यक कागजपत्र नदिएको वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

विगतदेखि नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा गन्हाएको वीर प्रशासन यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचारमै लिप्त हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुले समयमै कारबाही गर्न सकेको छैनन । सम्बन्धित निकायको वेवास्थाका कारण वीर र ट्रमामा अझै पनि भ्रष्टाचार र अनिमितता बढ्ने देखिन्छ ।