काठमाडौं । राजनीतिक बजारमा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको विषय हो, अदालत र संवैधानिक नियुक्तिमा ‘सेटिङ’ । केपी शर्मा ओली सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुले बजारका ती हल्लालाई क्रमशः पुष्टि गरेको छ ।

पहिलो पुष्ट्याइँ हो, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलाका कारण नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काउने गरी भएको फैसलाबापतको गुन तिर्ने । यसक्रममा उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाजु माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्
दोस्रो पुष्ट्याइँ हो, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल अख्तियार आयुक्तमा सिफारिस । सचिव पौडेल उनै व्यक्ति हुन्, जो गत असोज अन्तिम साता एक घण्टा मोबाइलको स्वीच अफ गरेर बेपत्ता भएका थिए । र, बेपत्ता भइदिएबापत उनलाई अख्तियारको आयुक्त बनाइएको चर्चा कर्मचारीबीचमा चलेको छ ।

त्यसबेला संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दर्ता गर्न एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुषालहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दा मोबाइलको स्वीच अफ गरेर सचिव पौडेल बेपत्ता भएका थिए । त्यसबेला समावेदन दर्ता भएको भए संसदको विशेष अधिवेशनमा पेश हुने अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीको पद समाप्त हुँदै थियो ।

लोकसेवा अध्यक्षमा रेग्मी नियुक्तिको अन्तर्कथा कस्तो छ भने, सर्वोच्चले फागुन २३ मा नेकपाको एकता भंग गर्दै पुराना दुई दल व्युँत्याउने फैसला सुनाउनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकता भंग गरेर जानुपर्ने धारणा पार्टीका बैठक र भेलाहरुमा राख्दै आएका थिए ।

यदि एकता भंग नभएमा आफँैले पार्टी फुटाएर भए पनि एमाले आफूसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको पुरानै चाहना थियो । त्यसका लागि सन्ध्या तिवारीको नाममा एमाले दर्ता गर्ने काम गराइएको थियो । तर, ओलीले आफ्नो चाहनालाई अदालती फैसलामार्फत पूरा गराएका छन् । यो काममा साथ दिएका कारण फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु माधव रेग्मीलाई लोकसेवाको उपहार दिइएको चर्चा छ ।

निर्णय आफैँ गर्ने, तर ‘कांग्रेसको कोटामा कांग्रेसकै मान्छे’ भन्दै सर्वसाधरणलाई उल्लु बनाउने काममा बालुवाटारका साइबर सेनाहरुको सक्रियता देखिन्छ । वास्तविकता कस्तो छ भने, माधव रेग्मी नियुक्तिको विषयलाई लिएर कांग्रेससम्बद्ध कर्मचारीहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

लोकसेवाको सचिवका रुपमा ६ महिना जागिर खाएका उनले त्यस कार्यकालमा त्यहाँभित्रको गोप्य शाखालाई भताभुंग पार्ने र आर्थिक मामिलामा बद्नामी कमाएका व्यक्ति हुन् । गृहको क्याडरका रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट आर्थिक चलखेल गरेपछि उनी गृहमा टिक्न नसकेका व्यक्ति हुन् । केही समय रक्षा सचिव भएर काम गर्ने क्रममा सेनासँग पनि आर्थिक मामिलामै विवाद हुँदा उनी त्यहाँ लामो समय टिक्न नसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले लोकसेवाको गोप्य शाखालाई ‘भन्सार’ बनाएर हिँडेका व्यक्ति नै अध्यक्षका रुपमा सिफारिस भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु नै अचम्म मान्न थालेका छन् ।

पंगु बन्यो न्यायपरिषद्

न्यायपरिषद् सदस्यमा पनि ‘सेटिङ’ चलेको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका भाइ प्रभुसमशेरसँग जग्गा दलालीमा सक्रिय रामप्रसाद भण्डारी ९सम्भव० लाई न्याय परिषद् सदस्यका लागि सरकारको तर्फबाट सिफारिस गरिएको छ ।

गुठीका जग्गालाई व्यक्तिका नाममा गर्ने र बैंकिङ कारोबारमा त्यस्ता जग्गाहरुलाई प्रयोग गर्ने काममा सक्रिय वकिलका रुपमा परिचय बनाएका भण्डारी आफैँ पनि जग्गा किनबेचका बिचौलिया हुन् । उनले गुठीसम्बन्धी किताब लेखेका छन् । आफूलाई गुठीविज्ञका रुपमा चिनाउन चाहन्छन् । तर, उनको वास्तविकता काम नै गुठीका जग्गा हिनामिना गर्ने हो । यस्तो काममा प्रभुसमशेरसहितको एउटा गिरोह नै सक्रिय सक्रिय रहेको बताइन्छ । -दृष्‍टि साप्ताहिकबाट साभार