निर्मल बाबु लामिछाने / काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएसँगै सबैको ध्यान उनीमा केन्द्रीत भएको छ।

आज पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  पार्टीको निर्णयसँगै प्रचण्डले अब के गर्लान् ? भन्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ।

माओवादीको उक्त निर्णयपश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अब प्रचण्डको हातमा पुगेको छ।

पार्टीले दिएको जिम्मालाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड कुन रुपमा प्रस्तुत हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ।  यदि प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने ओली सरकार स्वत: अल्पमतमा पर्ने छ। यस्तो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाईराख्नका लागि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ।

तर, पछिल्लो समय माओवादीले प्रदेशहरुमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै केन्द्रमा दिइएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन्। त्यसैगरी नेपाली काँग्रेससँग ६३ जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद रहेका छन्।

एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२१ सिट रहेकोमा सानु शिवाको निधन भएकाले १२० मात्र सांसद छन् । त्यसैले यति बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीलाई आफ्नो सत्ता टिकाउन वा बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । अर्थात ओलीलाई १८ सांसदको खाँचो छ ।

१८ जना सांसद जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी वा नेपाली कांग्रेससँग समर्थन लिनुपर्नेछ । कांग्रेस ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने पक्षमा देखिएको छैन ।

त्यसो त जसपाका नेताद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि ओलीलाई साथ दिने पक्षमा छैनन् । त्यसैले ओलीले जसपा फुटाएर सत्ता जोगाउन नखोजेका पनि होइनन् तर, त्यो अहिलेसम्म सम्भव हुन सकेको छैन ।

हुनत रेमश चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गराएर भए पनि ओलीले जसपाको साथ लिन खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाउन खोजिरहेका छन् ।