Online Nepal
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • जनता अलमलमा : सरकार भन्छ – भीडभाड नगर्नु, सर्वोच्चद्वारा जात्रा मनाउन आदेश

    जनता अलमलमा : सरकार भन्छ – भीडभाड नगर्नु, सर्वोच्चद्वारा जात्रा मनाउन आदेश

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, २५ चैत्र २०७७
  • 2.5K
    SHARES

    काठमाडौँ। आज सर्वोच्च अदालत र सरकारले दुई फरक-फरक निर्णय गरेसँगै जनताहरु अलमलमा परेका छन्। सरकारले भीडभाडलाई कम गर्नका लागि सार्बजनिक स्थानमा भेला हुन नपाउने खालका बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ।

    तर, सर्वोच्चले बिस्केट जात्रा मनाउन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिस्केट जात्रामा भीडभाड हुने भएको हुँदा सरकारले बुधबार जात्र रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।



    आजको सर्वोच्चद्वारा जारी भएको पहिलो आदेश :



    सर्वोच्च अदालतले आठ रात नौ दिनसम्म भक्तपुरमा भव्यरूपमा मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व बिस्केट जात्रा मनाउन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

    यसअघि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले जात्रा, पर्व मनाउँदा यसको महामारी फैलिनसक्ने भन्दै जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को बैठकले जात्रा पर्व सञ्चालनलाई औपचारिकता एवं पूजामा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

    तर सोही निर्देशनविरूद्ध अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दिएको रिटमा न्यायाधीश पुरूषोत्वम भण्डारीको एकल इजलासले जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

    बिस्केट जात्रा चैत २८ बाट हुँदैछ।

    त्यस्तै, सरकारद्वारा जारी भएको निर्णय :

    सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेष्टुरेन्टहरु राति ९ बजेपछि बन्द गर्न र गराउन अनुरोध गरेको छ ।

    कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसायलाई बन्द गराउन अनुरोध गरेको हो ।

    आज मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने गरी घरबाहिर र सार्वजनिक स्थामा मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउन पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।

    यसैगरी कोरोना संक्रमितको पहिचान गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन तथा ‘केस इन्भेस्टिगेसन’का लागि एन्टीजेन तथा आवश्यकताअनुसार पीसीआर परीक्षण बढाउन पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

    माथिका दुवै निर्णयले गर्दा फेरि एकपटक नागरिकहरु अन्यौलमा पर्ने देखिन्छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार