काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव, समर्थन फिर्ता र अहिलेको बर्तमान सरकारका असंबैधानिक कदम तथा हैसियतबारे पनि छलफल गरेको छ ।

सिंहदरवारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यलयमा माओवादीले कानुन व्यवसायीहरुसँग यसबारे छलफल गर्दै सुझाव मागेको हो ।

अविश्वास प्रस्तावको दर्ता प्रक्रिया, समर्थन फिर्ता  र  प्रधानमन्त्रीले  लिने विस्वासको मतबारे पनि चालफल भएको बुझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फागुन २३ को फैसलाको पुनवरावलोकन बारेमा पनि छलफल भएको कानुन व्यवसायी तथा सांसद रामनारयण बिडारीले जानकारी दिए ।