Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीले गर्ने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।
खर्चलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारले प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकिदिएर नमुना कानुन स्थानीय तहमा पठाएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
यसमा स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारी साधनका लागि खर्च जस्ता शीर्षकको सीमा तोकिएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँरनगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार , वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रुपमा खर्च पाउँछन् ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार (वार्षिक) र चारपाङ्ग्रेको लागि बाढीमा १० हजार (वार्षिक) उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन ।
विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, मोटरसाइकल वा स्कुटर २ सय सिसिसम्म दिइनेछ ।
कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्नेछ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।
कसलाई कति इन्धन दिने भन्ने तोकिएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
