काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरेर ऋषिराम कट्टेलको नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित भएको नेकपा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।

यो फैसलाले दुई समूह (ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष) को नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला गरेको हो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।

कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।

तर, कट्टेलले भने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे ।

त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यही निर्णयपछि कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।