प्रहरीका असइमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एसएसपी डा. गणेश रेग्मीले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी सहायक निरीक्षक९असइ०माथि भएको अन्यायबिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको सईमा भर्ना हुन कक्षा १२ कक्षा र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र निजामतीमा सेवामा नासु तथा नेपाली सेनामा सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट हुन पाउने प्रावधानले उनीहरू मर्कामा परेको बताइएको छ।

दायर गरिएको रिटमा प्रहरीका असइको सेवा सुविधा र मर्यादा भने खरिदारसरह भएकाले यस्तो अन्यायविरुद्ध प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालय पनि चासो नदिएको भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता समेत रहेका रेग्मीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाई हुँदैछ । यसमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

रिटमा उनले चार वटा माग राखेका छन् ।

(क) प्रहरी नियमावली, २०७१ को अनुसूची (३) को खण्ड (२) मा रहेको “प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि” भन्ने व्यवस्था बदर गरी सो स्थानमा “प्रहरी नायब निरीक्षक पदको लागि” भन्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्नु र सोही अनुसारकोव्यवस्थापनको लागिनयाँ नियुक्ति, तालिम, मूल्यांकन लगायत सम्बन्धित सबै स्थानमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु।

(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयवाट प्रमाणपत्र वा सो सरह उतिर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताले प्रहरीमा खुल्ला प्रतियोगिता द्वारा नयाँ नियुक्त भएका बहालवाला र हाल छनौट हुँदै गरेका असईहरूलाई नायब सुब्बा सरहको मर्यादा र सुविधा दिनु र सोही अनुसारको समानुपातिक र विवेकपूर्ण व्यवस्थापन मिलाउनु ।

(ग) संवेदनशील सुरक्षा निकायको कुन कुन तहमा नयाँ नियुक्ति लिने भन्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीको अनुसूचीमा मात्र उल्लेख हुनु र प्रहरी नियमावलीको नियम २११ अनुसार ‘मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसुचीमा लेखेको कुराहरूलाई समय समयमा थप घट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ्’ भन्ने व्यवस्था रहेकोले यो सारभूत विषयलाई निकै हलुका ढंगवाट लिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसर्थ यो व्यवस्थालाई प्रहरी ऐनमा नै समावेश गर्नु ।

(घ) ऐनमा समावेश गर्नु भन्ने आदेशमा ‘ऐन कहिले बन्ने र बनाउने’ जस्ता अनन्तता र असिमितता रहन सक्ने हुँदा नयाँ प्रहरी ऐन जारी नहुने वेलासम्म नेपाल प्रहरीमा खुल्ला प्रतियोगिता द्वारा नयाँ नियुक्त भएका र हाल छनौट हुँदै गरेका असईहरूलाई आजैका मिति देखि ‘नायव सुब्बा’ सरहको मर्यादा र सुविधा दिई सोही अनुसारको समानुपातिक र विवेकपूर्ण व्यवस्थापन मिलाउनु ।