काठमाडौं । भिजिट भिसामा महिला एक्लै विदेश जाँदा तस्करीमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसरी विदेश जान महिलालाई कडाइ गर्न खोजेको छ । तर, यसको व्यापक विरोध भएको छ । महिलाअधिकारकर्मीले यस्तो व्यवस्था संविधानविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको आलोचना गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागका अनुसार महिला एक्लै विदेश जाँदा मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गृहमा पठाइएको हो ।

मानवअधिकारकर्मी मोहोना अन्सारीले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त नीति संविधानविपरीत रहेको बताइन् । ‘सरकारले कडाइका नाममा कहिले अंग्रेजी बोल्न जान्ने, कहिले खातामा यति रकम हुनैपर्ने जस्ता नीति लिइरहेको थियो, फेरि वडा र परिवारको सिफारिश भनेर नीति ल्याउन थालेको छ, यो संविधानलाई तिलाञ्जलि दिनेबाहेक केही होइन,’ उनले भनिन् ।

विभागका महानिर्देशक रमेश केसीका अनुसार नयाँ ल्याउन लागिएको नीतिमा महिला भिजिट भिसामा विदेश जाँदा वडा कार्यालयको सिफारिश र परिवारको सहमति अनिवार्य चाहिने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ४० वर्षमुनिका महिला विदेश जाँदा वडा कार्यालयको सिफारिश र परिवारको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । पुरुषको हकमा भने परिवार तथा वडा कार्यालयको सिफारिशको प्रावधान राखिएको छैन ।

महानिर्देशक केसीका अनुसार गृह मन्त्रालयको कानून शाखाले प्रस्तावित कार्यविधिबारे स्वीकृति दिएपछि चाँडै लागू गरिनेछ । ‘प्रस्तावित कार्यविधिमा अब ४० वर्षमुनिका महिला एक्लै विदेश जाँदा सम्बद्ध वडा कार्यालय र परिवारको सहमति लिएर मात्रै जान पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘कतिपय महिला परिवारलाई थाहै नदिई विदेश जाने र अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि कडाइ गर्न लागिएको हो ।’

उनले परिवार र वडाको स्वीकृतिविना अब ४० वर्षमुनिका महिलालाई भिजिट भिसामा विदेश जान नदिइने बताए । ‘भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ गएर उतै काम खोजेर बस्ने गरेकाले कडाइ गर्नुपर्ने देखियो ।

त्यतिमात्रै होइन, त्यसरी भिजिट भिसामा गएर बस्ने महिला पछि शोषणमा पर्ने गरेको पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘अब भिजिट भिसाको दुरुपयोग नहोस् र महिला शोषणामा नपरुन् भनेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।’

उनका अनुसार कार्यविधि लागू भएपछि भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको निर्जीवन दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । श्रीमान् वा परिवारका सदस्यसँग महिला विदेश जाँदा भने वडा कार्यालयको सिफारिश आवश्यक नपर्ने र अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छैन ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने महिला पुरुषको लागि यसअघि टु वे टिकट, होटेल बुकिङलगायत कागजपत्र देखाउनुपथ्र्यो । त्यस्तै १ हजार डलरसमेत साथमा बोकेर जानुपर्ने थियो । महिलालाई एक्लै विदेश भ्रमणमा जान सहमतिपत्र चाहिने व्यवस्था गर्न थालेकोमा सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भएको छ । भाइरोलजिस्ट डा. लुना भट्ट लेख्छिन्, ‘महिलालाई अझ अधिकार सम्पन्न गरेर आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा यस्तो नचाहिँदो, यो युग नसुहाउँदो निर्णय गर्ने ? यस्तै सोच जबसम्म रहन्छ महिलाहरूप्रतिको भावना र स्वयं महिलाको आत्मबल कमजोर हुने मात्र हुन्छ । हिंसा बढ्ने यस्तै वस्तुरूपी सोचले नै हो ।’

त्यस्तै उद्यमी सनम चित्रकार आक्रोश पोख्छन्, ‘यो सरकारले भोलिदेखि अफिस या काममा जान महिलाहरूलाई वञ्चित गरे म त अचम्म मान्दिन ।’ आजको आर्थिक अभियानबाट