रसुवा। नेपाल–चीनबीचको उत्तरी रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन मजबुत पारिएको छ। दुई देशबीचको व्यापार व्यवसाय अभिवृद्वि गर्ने रसुवागढी नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त पारी सवारी साधनको आवतजावत सरलीकृत गराउने, गैरकानूनी तवरले गुडेका सवारी साधनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन थालिएको छ।

नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सबल तुल्याइएको वाग्मती प्रदेश ट्राफिक कार्यालय चितवन रामनगरका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिए।

भौगर्भिक अवस्था एवं आफ्ना मातहतका ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेका सेवाको गुणस्तर बुझ्न रसुवा पुग्नुभएका कोइराला बेत्रावती, कालिकास्थान, धुञ्चे, स्याफ्रुुबेँसी, टिमुरेसमेत बिटको स्थलगत निरीक्षण गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दै जाने भएकाले सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी चालकसामु ठाउँ–ठाउँको सडक अवस्था र चालकले अपनाउनुपर्ने सजगताबारे ट्राफिक प्रहरीले प्रवाह गर्ने सन्देशमूलक चेतना अभिवृद्विमा समेत थप प्रभावकारी बनाइएको छ।

तुलनात्मकरूपमा ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या कमी रहेता पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मौजुदा जनशक्तिले यथेष्ठ काम गरिरहेको र रसुवामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीले गरेका सेवा जनस्तरबाट सन्तोषजनक प्रतिक्रिया आएको उनले उल्लेख गरे।

पासाङल्हमु खण्डको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी रसुवा ट्राफिक एकाइले निरन्तर प्रवाह गरेको सन्देशबाट चालु आवको छ महिना अवधिमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै गएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

अघिल्लो आवको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा करिब एक दर्जनभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना भएका थिए भने सोही अवधिको यस चालु आवमा भने दुईवटा मात्र सवारी साधन दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरी रसुवाले जनाएको छ।

सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी भार बहन गराउने, चालक अनुमतिपत्र एवं कागजात नबोक्ने, मादक पर्दाथ सेवन गर्ने, सडकमा गुड्न पाउने अनुमति नल्याउनेजस्ता प्रकृतिका एक हजार १०० सवारी साधनउपर कारवाही गरिसकिएको छ। कारवाही गरिएका सवारीबाट रु ११ लाख पाँच हजार जरिवाना गरिएको रसुवा ट्राफिक बिटका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर घिसिङले जानकारी दिए।

सवारी ऐनविपरीत काम गर्ने सवारी साधनबाट गत आवको साउनदेखि पुस सम्म रु १२ लाख ३१ हजार ५०० जरिवाना गरिएको थियो भने यस वर्ष सो अवधिमा कोभिड–१९ का कारण राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधन कमी भएपछि जरिवाना घटेको बताइन्छ। रासस