कुमार भण्डारी/काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक २०७६ साल माघ १० गते चीनबाट आएका एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।

त्यसको झण्डै २ महिनापछि १९ वर्षकी एक किशोरीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । फ्रान्सबाट कतार हुँदै २०७६ चैत ४ गते नेपाल आएकी ति किशोरीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा ग-यो । पटक–पटक थप गरिएको लकडाउन साउन महिनासम्म लम्बियो ।

यति लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा पनि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार परै जाओस् संक्रमण फैलन नदिनका लागि कुनै पनि सम्झनलायक काम गर्न सकेन । बजार खुले पनि अझैसम्म होटल, रेष्टुरेन्ट, चलचित्रघरहरु भने अझै खुल्न सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख पुग्न लागिसक्यो भने १ हजार ८७ जनाको ज्यान गइसक्यो ।

राजधानी काठमाडौंमा न त आइसोलेसनको व्यवस्था छ न त पर्याप्त मात्रामा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि अस्पतालका बेड नै । र, पनि केन्द्र सरकार भने अझै पनि सामाजिक दूरी र माक्स भन्दै भाषण गर्न मै व्यस्त छ ।

सामाजिक दूरी र माक्सले कोरोना संक्रमण कम गर्छ । छर, रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नु पने अवस्थामा कसरी सम्भव छ सामाजिक दूरी ? काठमाडौंमा कहाँ छ सामाजिक दूरी ? बजार र सडकमा उत्तिकै भिडभाड छ । सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको लागि पनि उत्तिकै लाइन छ । यस्तो अवस्थामा कहाँ छ सरकार ?

हुन त चैत यता सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि १० अर्ब खर्च भइसकेको जनाएको छ । तर, उक्त रकमबाट नेपाली जनताले न त राहत पाएका छन् न त उपचार नै । अझ पछिल्लो समय त सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै सरकारी अस्पतामा समेत मूल्य तोकेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना संक्रमित स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई निशुल्क उपचार गर्न आदेश जारी भएको थियो ।

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फेरि पनि विरामीसँग रकम असुल्नकै लागि कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाका लागि सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गरायो । तर, सर्वोच्चले त्यो निवेदन पनि बिहीबार खारेज गरेपछि सरकार पछि हटेको छ ।

विश्वभर कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुँदै आएको छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने घुमाउरो भाषामा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले रकम दिएको बताउन थालेका छन् ।

त्यसो त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल भने अझै अस्पतालहरुको आम्दानी घटेकाले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अर्यालले भनेका थिए–‘कोरोना महामारीमा बिरामीको संख्या कम भई अस्पतालको आय घटेको र स्वास्थ्यकर्मीले तलब नै नपाउने अवस्था आएपछि सक्नेसँग पैसा लिने भनिएको हो ।’

सरकारले भने यसअघि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, विपन्न, अपांगता भएका र ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको उपचार शुल्क सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च आदेशपछि सबै नागरिकको उपचारमा जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भएको छ । अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्छ या मान्दैन त्यो भने समयले नै बताउला ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज १५ गते सर्वोच्चले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैको उपचार निस्शुल्क गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

उक्त निवेदन अस्वीकृत गर्नुका साथै बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै आफूलाई कारबाही नगर्नुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्री ढकाललाई एक साताको समय दिएको छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालमा  प्रतिपक्षी दल छ र ? भनेर जनताहरु प्रश्न गर्छन् । सरकारले गरेका गलत कामको विरोध र राम्रो कामको समर्थन गर्नु पर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्र बखेडा झिकेर बसेको कांग्रेसले जनताको दुःखमा आँखा चिम्लेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

केही युवा नेताहरुले कोरोनाका विरामीहरुको हितमा बोले पनि पार्टीबाट भने औपचारिक रुपमा जनताको पक्षमा भएका निर्णयहरु खासै सुनिएका छैनन् ।

कोरोना संक्रमित नेपाली कांग्रेसका नेता मिनबहादुर विश्वकर्माको यतिबेला ग्राण्डी अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । यहाँ उपचार हुँदा हुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले भने विश्वकर्मालाई उपचारका लागि दिल्ली लैजान दबाब दिइरहेको छ ।

आफ्ना एक जना नेता विरामी हुँदा दिल्ली लैजान दबाब दिने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उपचार नै गराउन नसक्ने कोरोना संक्रमित गरिब जनताको दुःखमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन ।

गरिब जनताले उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गरेका घटनाहरु दिनप्रतिदिन  बढिरहेका छन् । रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नु पर्ने अवस्था आउँदा लकडाउन यता मात्रै झण्डै ५ हजारले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

कतिले त क्वारेन्टिनमा बसेकै ठाउँमा समेत आत्महत्या गरेको रेकर्ड छ । र, पनि कांग्रेस अझै चुप नै छ ।

हुन त झण्डै एक सातादेखि आइसियूमा बसेका विश्वकर्माको अवस्था गम्भीर भएको परिवारले जानकारी गराएका छन् । यस्तो अवस्थामा  उनले उपचार पाउनै पर्छ ।

हामीले यहाँ विश्वकर्माको उपचार भारतमा लगेर गर्नै हुँदैन भन्न खोजेको भने पक्कै होइन । तर, कांग्रेसको रवैयाप्रति आवाज उठाएका मात्रै हौं ।

अर्कोतिर, अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा ठूलो लुट धन्दा मच्चाउने संस्था भनेकै अस्पताल हुन । हात भाँच्चिएर उपचार गर्न जाँदा पनि पिसिआर रिपोर्ट माग्ने  अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितबाट एक दिनको एक लाखसम्म असुललेका समाचार आएका छन् ।

हुन त सरकारी अस्पतालमै दिनको १५ हजार भनेर रेट तोक्ने सरकारले निजी अस्पताललाई जति सक्यो त्यति लुट्न छुट दिएको छ ।

अहिले निजी अस्पतालहरुले आईसीयुमा बस्नु पर्ने कोरोना संक्रमितबाट दैनिक आईसीयु चार्ज मात्रै २५ हजार लिएका छन् । र, पनि सरकार भने अस्पतालको आमदानी कम भयो भन्दै शुल्क उठाउन निर्देशन दिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेजस्तै कोरोनाका कारण विरामीको संख्या कम हुँदा अस्पताको आर्थिक अवस्था कममजोर भएको हो भने मन्यालयले यो पनि भन्नु पर्यो कि कुन चाहिं अस्पतालमा उपचार गर्न जाने वातावरण छ ?

जुनसुकै रोग लिएर जुनसुकै अस्पताल गए पनि सबैभन्दा पहिले पिसिआर रिपोर्ट मागिन्छ । अनि स्वास्थ्य सामाग्रीबाट कोरोना सरेमा हामी जिम्मेवार हुँदैनौं भनेर सहि छाप गर्न लागान्छ । यस्तो अवस्थामा मरणासन्न नभएसम्म अस्पताल जाने चाहिं को ?

अस्पतालहरुले यस्तो अत्यासलाग्दो अवस्थाको श्रृजना गर्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय भने लाजै नमानी अझै विरामीको संख्या कम भएको भन्न पछि पर्दैन ।

कतै अस्पतालहरुले मच्चाएको लुट धन्दामा स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सरकारकै संलग्नता त छैन ? सरकारले गरेको कृयाकलापबाट नै यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ ।