काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेड (१.५ डिसी)भन्दा माथि पुग्न नदिने सबै राष्ट्रको बढ्दो प्रतिबद्धता सधैँभन्दा अहिले अधिक महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५औँ महासभाका पाश्र्वमा जलवायु परिवर्तनका अकल्पनीय नकारात्मक प्रभाव समूल नष्ट हुनुपर्ने अवधारणाका साथ बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका अध्यक्षतामा बुधबार अपराह्न भएको ‘जलवायु संवेदनशील नेतृत्व मञ्च’ (सिभिएफ)को बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले राजनीतिक सिमानाभन्दा धेरैपरसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेको वास्तविकता औँल्याउँदै जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावबाट विश्वलाई जोगाउने कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतहको वृद्धि, हिमनदीको बढ्दो पग्लँदोक्रम र विश्वतापक्रममा भइरहेको बढोत्तरीले मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कथनीलाई करणीमा रुपान्तरण गर्ने बेला हो यो।’ पेरिस सम्झौताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, जलवायुसम्बन्धी सुदृढ प्रतिकार्य तथा जलवायु वित्तको सहज पहुँचका लागि आह्वान गर्दै उनले दृष्टान्त बनेर अरुलाई जलवायु प्रतिकार्यका कार्यक्रममा अभिप्रेरित गर्नुपर्ने बताए। उच्च प्रदूषकहरुको मौनतातर्फ लक्ष्यित गर्दै उहाँले राजनीतिकभन्दा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु आगामी वर्षका लागि तयारी गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप २६) का सन्दर्भमा सामयिक हुने अवधारणा प्रस्तुत गरे।

जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अतिसंवेदनशील राष्ट्रहरुलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउने प्रतिकार्यका लागि वित्तीय स्रोत, वहन गर्न सकिने प्रविधि, कार्यान्वयनसम्भव अनुकूलन र गाम्भीर्य न्यून गर्ने कार्यक्रममा पहुँच वृद्धि अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले कोभिड-१९ को महामारीले मानवजीवन र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेका बेला हरित एवम् दिगो स्वस्थ अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका निम्ति राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ऐक्यबद्ध भएर साझा योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने अभिमत प्रकट गरे।

कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय योगदानमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। ‘जीवनसँग जोडिएको प्रश्न भएकाले जलवायु परिवर्तनका राजनीतिक खिचातानी त्यागेर अब समय व्यतीत नगरी दिगो समाधानका साझा योजना तर्जुमा गरौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। सिभीएफको अध्यक्षका रुपमा बङ्गलादेशले उक्त बैठक आयोजना गरेको हो। रासस