काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई पनि मतियारका रुपमा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा बालिका तथा महिलामाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या हिंसा र केन्द्रीय कारागारमा कैदी बन्दीको मृत्युबारे छलफल गरेपछि समितिको बुधवारको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो।

मुलुकका ती विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कार, हत्या हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएको लामो समय वितिसक्दा पनि बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधिको अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसकिएको सन्दर्भमा तत्काल सत्यतथ्यको आधारमा घटनामा संलग्न अपराधीलाई सार्वजनिक गर्दै हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि सरकारलाई बैठकले निर्देश गरेको छ।

समितिले प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुने, उजुरी नलिने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा अपराधको अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी प्रहरीको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ।

बैठकले बलात्कार घटनाको तत्काल परीक्षण गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिसहितको उपकरण प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन तथा कतिपय पीडितलाई समाजमा अभद्र एवं अमानवीय व्यवहार गरिने हुनाले समाजमा स–सम्मान जीवनयापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ। रासस